जिले की राजस्व सीमा में निम्न आदेश जारी किया है। जारी आदेष में उमरिया जिले के नगर पालिका क्षेत्र उमरिया, पाली, नौरोजाबाद, चंदिया एवं ग्राम पंचायत मानपुर करकेली अंतर्गत आगामी आदेश तक माह के प्रत्येक रविवार को पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा

उमरिया - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। मध्यप्रदेष  शासन वल्लभ भोपाल के पत्र क्रमांक  के तहत शहरों में रविवार के दिन प्राय: शहर के विभिन्न भागों में अत्याधिक भीड़ हो जाती है तथा आम जनता दवारा सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेश कवरिंग का पालन नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति जिले में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(2) तथा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए सम्पूर्ण उमरिया जिले की राजस्व सीमा में निम्न आदेश जारी किया है।  जारी आदेष में  उमरिया जिले के नगर पालिका क्षेत्र उमरिया, पाली, नौरोजाबाद, चंदिया एवं ग्राम पंचायत मानपुर करकेली अंतर्गत आगामी आदेश तक माह के प्रत्येक रविवार को पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा। इन क्षेत्रों में कोई भी प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे।  नगर पालिका क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाओं दुग्ध वितरण, चिकित्सा सेवायें, मेडिकल दुकानों का संचालन पुलिस विद्युत पेट्रोल तथा डीजल पंप, दूर संचार सेवा पूर्ववत नियत समयानुसार संचालित रहेगे साथ ही सामाजिक दूरी एवं फेस कवरिंग का पालन किया जावेगा। नगरीय क्षेत्र अंतर्गत भीड़ को नियंत्रित करने के दृष्टि से लोग अपने घरों में ही रहेगे। लोगों को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रामीण हाट बाजारों में जहां अत्याधिक भीड़ एकत्र होती हो को नियंत्रित करने हेतु पृथक से आदेश प्रसारित कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों एवं कोविड -19 प्रबंधन का उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 80 के प्रावधानों तथा आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत, वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
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