जिला स्तरीय वन उत्सव कार्यक्रम में जिले के 1118 हितग्राहियो को वितरित किए गए वनाधिकार पत्र

उमरिया - प्रदेश सरकार ने वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी परिवारों के जीवन में बेहतरी लाने के लिए अनेकों योजनाएं प्रारंभ की है। सरकार ने 13 दिसंबर 2005 के पहले वन भूमि मे काबिज परिवारों को वनाधिकार पत्र देने का निर्णय लिया तथा उसे क्रियान्वित कराया। पूरे प्रदेश में पूर्व में 3 लाख आदिवासी परिवारों को वनाधिकार पत्र दिए गए। गरीब कल्याण सप्ताह के तहत आयोजित वन उत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के 23 हजार परिवारों को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से वनाधिकार पत्र प्राप्त हुआ है। उमरिया जिले के 1118 परिवारों को वनाधिकार पत्र दिए गए है। जिन आदिवासी परिवारों को वनाधिकार पत्र प्राप्त हुए है वे अब निश्ंिचतता के साथ खेती बाडी का कार्यक्रम कर सकेगे ।इस आशय के विचार बांधवगढ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवनारायण सिंह ने आज गरीब कल्याण सप्ताह के तहत सामुदायिक भवन उमरिया में आयोजित वन उत्सव कार्यक्रम मंे मुख्य अतिथि की  आसंदी से व्यक्त किए। 
 कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दिलीप पाण्डेय, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, वनमण्डलाधिकारी आर एस सिकरवार, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास आनंद राय सिन्हा, राकेश शर्मा, शंभू लाल खट्टर, धनुषधारी सिंह, राजेंद्र कोल, पंकज तिवारी, पुष्पेंद्र सिंह सहित जनप्रतिनिधि, हितग्राही, गणमान्य नागरिक , प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकार तथा शासकीय सेवक उपस्थित रहे। 
 विधायक शिवनारायण सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी समुदाय के विकास के लिए शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन योजना , तकनीकी कालेजों में प्रवेश पर शुल्क की व्यवस्था, छात्रवास आश्रमों एवं स्कूलों का शुभारंभ छात्रवृत्ति, शिष्य वृत्ति में वृद्धि , वनाधिकार पट्टे प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के जमीन की सिंचाई की व्यवस्था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ , जन जातीय संस्कृति के संरक्षण एवं सवंर्धन का कार्य प्रारंभ किया है। बच्चो के कौशल उन्नयन हेतु कम्प्यूटर शिक्षा, पायलट का प्रशिक्षण , छोटे छोटे व्यवसाय के लिए सहायता , प्रधानमंत्री आवास , उज्जवला योजना का लाभ किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अनेकों सुविधाएं संचालित की है। 
 कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दिलीप पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश सरकार अन्त्योदय को प्रथम पंक्ति में लानं  की नीति पर कार्य कर रही है। कहने का आशय यह है कि सबसे पीछे , सबसे नीचे व गरीब व्यक्ति को योजनाओ का लाभ प्राथमिकता के साथ दिया जा रहा है। आपने कहा कि गरीब कल्याण सप्ताह के आयोजन के पीछें सरकार की मंशा है कि प्रदेश का हर व्यक्ति शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करे तथा पात्रता अनुसार उसका लाभ ले सके। 
 कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि वनाधिकार अधिनियम के तहत कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नही रहे। इसीलिए पूर्व में जो दावे निरस्त कर दिए गए थे उनका पुनरावलोकन करके पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा है तथा जानकारी वन मित्र पोर्टल में दर्ज की जा रही है। जिले में 1118 दावे मान्य किए गए है। कोई भी निरस्त दावा अमान्य नही किया गया है। विभिन्न स्तरों पर दावो की जांच की जा रही है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास आनंद राय सिन्हां ने वनाधिकार अधिनियम के तहत शासन के प्रावधानों एवं अब तक की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। 
 कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा अतिथियों द्वारा कन्या पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने प्रतीक स्वरूप रामकली बाई बैगा, अटूट सिंह, हीरा सिंह, बुद्धसेन सिंह सहित 28 हितग्राहियो को वनाधिकार पत्र का वितरण किया। कार्यक्रम का संचालन एपीसी सुशील मिश्रा द्वारा किया गया।